खबरों में सचिवालय

हिन्दुस्तान 10.11.२०१०

अमर उजाला दिनांक : 29 अक्टूबर, 2010, पृष्ट-4
शिवगोपाल अध्यक्ष व संजय ऑडिटर बने
लखनऊ। उप्र सचिवालय राजपत्रित अधिकारी संघ के चुनाव में शिवगोपाल अध्यक्ष व संजय शुक्ला ऑडिटर चुने गए हैं। गुरुवार को हुए चुनाव में शिवगोपाल को 276, जवाहर लाल को 141, सत्यप्रकाश पंखा को 104 तथा कामता प्रसाद को 17 वोट मिले। आडीटर पद पर संजय को जहां 300 वोट मिले, वहीं इस पद पर महावीर प्रसाद को 188 तथा राजेश अग्रवाल को 48 वोट हासिल हुए। कार्यकारिणी के लिए शिवशंकर द्विवेदी, आनंद राय, शशिकांत शुक्ला, अरविंद प्रधान, मनोज कुमार सिंह ,अर्जुन देव भारती तथा संजय कुमार सिंह निर्वाचित घोषित किए गए। विधान भवन के कक्ष संख्या 80 में कुल 615 वोटरों में से 542 ने वोट डाले। नई कार्यकारिणी जल्द अपने बीच से ही संघ के सचिव का चुनाव करेगी।
दैनिक जागरण दिनांक 06 अक्टूबर, पृष्ट-11
मतदाता सूची जारी लखनऊ : सचिवालय टंकक एवं सहायक समीक्षा अधिकारी संघ के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। संघ के महामंत्री विजय शुक्ला ने बताया कि मंगलवार को मतदाता सूची का प्रकाशन हो गया है। कर्मचारियों से आपत्तियां मांगी गई हैं। कर्मचारी मुख्य भवन में रीतेश लोधी व चित्रगुप्त, बापू भवन में अनिल तिवारी, विकास भवन में संजीव कुमार कनौजिया, बहुखण्डी में संजय सिंह व मुश्ताक अली, एनेक्सी व योजना भवन में विक्रम सिंह और नवीन भवन में राजेश कुमार व शैलेंद्र कुमार के समक्ष आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

दैनिक जागरण में 22 सितम्बर, 2010 पृष्ठ-11
निजी कम्प्यूटर खरीदने के लिए भी भविष्य निधि से अग्रिम
लखनऊ, 21 सितम्बर (जाब्यू) : राज्य सरकार ने निजी कम्प्यूटर खरीदने के लिए राज्य कर्मचारियों को भविष्य निधि खाते से अग्रिम धनराशि स्वीकृत करने का फैसला किया है। अभी तक भविष्य निधि खाते से केवल मोटर साइकिल, स्कूटर, मोपेड, रेफ्रीजरेटर, रूम कूलर, कुकिंग गैस, कनेक्शन, टेलीविजन सेट के लिए ही यह सुविधा अनुमन्य थी। प्रमुख सचिव वित्त अनूप मिश्र ने गत दिवस एक आदेश जारी करके इसमें निजी कम्प्यूटर को भी शामिल कर लिया है। इसके लिए समूह ग और ख के ऐसे कर्मचारी जिनका पे बैंड 14,880 है पात्र होंगे। छठवें वेतन आयोग के लागू होने से इस सीमा के अन्तर्गत सभी कर्मचारी आ गये हैं इसलिए सभी को इसका लाभ मिलेगा। सचिवालय संघ ने इस फैसले का स्वागत किया है।
अमर उजाला दिनांक -18 सितम्बर, 2010
रिटायरमेंट के फायदे 20 साल की नौकरी पर ही
1 जनवरी 06 से 8 दिसंबर 08 तक रिटायर हुए लोगों को मिलेगा लाभ
लखनऊ। प्रदेश सरकार उन कर्मचारियों को भी 20 साल की नौकरी पर सेवानिवृत्ति के सभी लाभ देगी, जो एक जनवरी 2006 से 8 दिसंबर, 2008 के बीच रिटायर हुए हैं। अब तक इन पर 33 साल की नौकरी कर लेने पर ही सेवानिवृत्ति के पूरे लाभ दिए जाने की शर्त लगी है। वित्त विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर लिया है। जल्द इसे कैबिनेट से मंजूर कराया जाएगा। इससे लगभग 30 हजार कर्मचारियों को फायदा होगा। दरअसल, प्रदेश में जब छठा वेतनमान लागू हुआ तो सरकार ने पूरे सेवाकाल में 20 साल की नौकरी पर ही पूर्ण पेंशन व ग्रेच्युटी व अन्य सुविधाएं देने का निर्णय किया। पहले यह अवधि 33 साल की थी। व्यवस्था में बदलाव का फैसला 8 दिसंबर 2008 को या इसके बाद रिटायर हुए लोगों पर तो लागू हुआ, लेकिन एक जनवरी 2006 से 8 दिसंबर 2008 के बीच सेवानिवृत्त होने वालों पर 33 साल की अवधि पूरी करने की शर्त लगी रही।

सचिवालय कर्मचारियों को अब बेवजह वापस नहीं कर पायेंगे विभाग

लखनऊ, 7 अगस्त। प्रदेश शासन ने सभी विभागों से सचिवालय कर्मचारियों के अकारण लौटाए जाने पर रोक लगा दी है। प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन विजय शंकर पाण्डेय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। उन्होनें कहा है कि इससे उनके वेतन भुगतान और तैनाती में कठिनाई आती है। यदि किसी विभाग अपने किसी कर्मचारी से कोई शिकायत है तो वह पहले उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करे। यदि कर्मचारी का लौटाना अनिवार्य हो तो उसके तबादले की सिफारिश की जाय जिससे उसका किसी और विभाग में तबादला कर दिया जाएगा। सभी प्रमुख सचिवों और सचिवों को भेजे गए आदेश में कहा गया है कि इसका कडा्ई से पालन किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से कर्मचारी के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड्ता है।
महंगाई भत्ते के संबंध में वित्त विभाग ने जारी किया शासनादेश रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगा पूरा डीए लखनऊ: 21 जुलाई (अमर उजाला ब्यरो)। राज्य कर्मचारियों को मिलने वाले 8 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ते के संबंध में वित्त विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया है। इसके मुताबिक जिन कर्मचारियों की सेवायें इस शासनादेश के जारी होने की तारीख से पहले समाप्त हो गईं हो अथवा जो कर्मचारी एक जनवरी 2010 से 19 जुलाई 2010 के बीच रिटायर्ड हो गए हों अथवा छह माह के अंदर सेवा निवृत्त होने वाले हों उनको महंगाई भत्ते का नगद भुगतान होगा। प्रमुख सचिव वित्त अनूप मिश्र द्वारा जारी शासनादेश में कहा गया है कि एक जनवरी 2010 से 31 जुलाई 2010 तक की देय राशि पर आयकर एवं सरचार्ज काट कर भविष्य निधि खाते में जमा होगी। इस राशि को एक अगस्त 2010 से जमा माना जाएगा और इस तारीख से उक्त धनराशि पर ब्याज भी मिलेगा। इस प्रकार भविष्य निधि खाते में जमा की गई धनराशि 31 जुलाई 2011 तक कार्मिक के खाते में जमा होगी। इसे कुछ मामलों में छोड़कर 31 जुलाई 2011 से पहले निकाला नहीं जा सकता है। जिनका भविष्य निधि खाता नहीं खुला है उनको देय अवशेष नेशनल सेविंग सार्टीफिकेट के रूप में मिलेगा, किंतु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफि केट उपलब्ध न हो वह उसे नकद दी जाएगी।
राज्यकर्मियों का डीए आठ फीसदी बढ़ा (अब मिलेगा 35 प्रतिशत महंगाई भत्ता) लखनऊ: 20 जुलाई (अमर उजाला ब्यरो)। यूपी सरकार ने 16 लाख राज्यकर्मियों और शिक्षकों के लिए सोमवार को महंगाई भत्ते (डीए) का ऐलान कर दिया। उन्हें अब आठ फीसदी की बढ़ोत्तरी के साथ 35 प्रतिशत डीए मिलेगा। स्वीकृत महंगाई भत्ता एक जनवरी 2010 से देय होगा। वित्त विभाग के मुताबिक महंगाई भत्ते की एक जनवरी से 31 जुलाई-10 तक की देय धनराशि भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी। इसका नगद भुगतान अगस्त 2010 के वेतन के साथ एक सितंबर 2010 से देय होगा। इस निर्णय से राज्य कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण, एवं प्राविधिक संस्थाओं के शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, नगर निकायों तथा यूजीसी वेतनमानों से आच्छादित शिक्षकों व कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इससे राज्य सरकार पर लगभग 1635.5 करोड़ का सालाना खर्च आएगा।